बिलासपुर । बिलासपुर पुलिस के हाथ रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रदेशभर के अलग—अलग इलाकों में लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें ​इस गिरोह ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगा है बल्कि कई अन्य राज्यों में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस मामले में पुलिस पहले ही गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है।
गौरतलब है कि बिलासपुर के कोतवाली और तोरवा थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने बीते दिनों एटीएम से पैसे कटने की शिकायत की थी। मामले में छानबीन किए जाने पर पता चला कि किसी ने ग्राहकों के एटीएम का क्लोनिंग कर खाते से पैसे निकाल लिए हैं। गिरो​ह ने एक दो नहीं बल्कि 7 लोगों को ठगकर लाखों का चूना लगाया था। मामले में पुलिस ने पाउल मेहर, प्रवीण सोनबेर उर्फ मोनू सहित अब्दुल हसीर को गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर। चांपा यार्ड में रविवार को एक बार फिर एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के पांच वैगन पटरी से उतर गए और तीन वैन पूरी तरह पलट गए। इस घटना से रेलवे में हड़कंप मच गया। एक दिन पहले भी इसी तरह का हादसा हुआ था।
उधर रेलवे ट्रैक पर पलटे वैगन की वजह से अप लाइन पूरी तहर बंद हो गई। जिससे यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। अब सभी ट्रेनों को डाउन लाइन से गुजारा जा रहा है। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में समरसता एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें शामिल हैं। 2:50 बजे छूटने वाली बिलासपुर-गेवरारोड पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। शिवनाथ एक्सप्रेस बिलासपुर से ही छूटेगी।
गेवरारोड-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस घंटों लेट चली। बिलासपुर से इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा की अनुमति दी गई।

बिलासपुर। शासकीय सेवा में मृत पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रही महिलाओं को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आज आदेश देते हुए कहा कि मृत शासकीय सेवक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण देने की जरूरत नहीं है।
याचिकाकर्ता अन्नपूर्णा रात्रे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा किसी शासकीय सेवक का निधन होने पर उसकी पत्नी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बिजली कंपनी ने पूर्व में याचिकाकर्ता के खाते में मृत कर्मचारी के देयक का 65 हजार जमा कराया है। इससे साबित होता है कि याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने बिजली कंपनी को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 90 दिन के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दे। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि वैध विवाहित पत्नी व उसके बच्चों को दिवंगत शासकीय कर्मी के किसी भी हित या अधिकार को प्राप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
गौरतलब है याचिकाकर्ता अन्नपूर्णा रात्रे के पति सत्यम रात्रे छत्तीसगगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के पेंड्रा कार्यालय में पदस्थ थे। 11 अगस्त 2016 को सत्यम की मौत हो गई। पति के मौत के चार महीने बाद याचिकाकर्ता अन्नपूर्णा रात्रे ने 5 दिसंबर 201़6 को एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद अन्नपूर्णा ने शासन का निर्धारित प्रपत्र भर कर पति की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति देने पेंड्रा कार्यालय में आवेदन दिया।
लेकिन विभाग ने उसके आवेदन को लंबित रखा दिया। इसके बाद 3 मार्च को 2018 को विभाग ने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त कर​ दिया। जिसके बाद अन्नपूर्णा ने अधिवक्ता बृजेश सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शासन के विभिन्न सर्कुलर का पालन नहीं कर अनावश्यक रूप से आवेदन को तीन वर्ष तक लंबित रखने के बाद निरस्त किया गया।