बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई टल गई है। बता दें कि हाईकोर्ट चीफ़ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पी.पी. साहू के डिवीजन बैंच में सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ता धरमलाल कौशिक ने नॉन घोटाले में गठित SIT को लेकर जनहित याचिका दायर किया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार के SIT गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

बिलासपुर । कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में ही पांच सफाई कर्मियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से पैर धोए। उनमें एक महिला सफाई कर्मी ज्योति उर्फ अंजू (25) छत्तीसगढ़ के कोरबा के गेरवाघाट बस्ती की रहने वाली है।
उसका कहना है कि यह सम्मान पाकर वह अभिभूत है और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका प्रधानमंत्री ऐस सम्मान करेंगे।
ज्योति ने बताया कि वह और उसका पति बबलू पिछले पांच माह से प्रयागराज में हैं और यहां रह कर सफाई कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे काम की सराहना करते हुए कहा कि आपने अच्छा काम किया। मेला स्वच्छ रहा, कहीं गंदगी नहीं मिली। ज्योति का कहना है कि हमारा इतना बड़ा सम्मान होगा, हम इतना गर्व महसूस करेंगे, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ मानो एक सपना सा रहा। गेरवाघाट के घर कोई नहीं है, ताला लगा है।
ज्योति का मायका इलाहाबाद में है। यही वजह से है कि वह अपने पति बबलू व देवर शनि के साथ के साथ कुछ माह से वहीं है। बबलू पिता रामप्रसाद का मूल घर रीवा है, पर कोरबा में लंबे अरसे से निवास कर मुड़ापार में एक ठेकेदार के अधीन कार्यरत है।
ज्योति यहां पर गृहणी के रूप में थी, पर कुंभ के मेले में इन दिनों वह अपने परिवार के साथ मिल कर सफाई कार्य में हाथ बंटा रही है। बबलू का बड़ा भाई राजू डीएवी स्कूल कोरबा में कार्यरत है। राजू एवं चाचा फूलचंद ने बताया कि यह खबर हमने भी आज अखबार में पढ़ी। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे कार्य को सम्मान मिला है।

बिलासपुर। लगातार पांचवे साल भी इस बार फिर से जमीन का सरकारी रेट नहीं बढ़ेगा। जिले में जमीन के कलेक्टर गाइडलाइन रेट की वजह से लोगों पर रिजिस्ट्री के दौरान पड़ने वाले बोझ को कम करने तथा सरकारी और बाजार भाव के अंतर को खत्म करने के लिए गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाए जाने के आसार हैं।
हालांकि पिछले कुछ सालों में शहर के सभी 66 वार्डों में जमीन की कीमत बढ़ाने के बजाय केवल वहीं गाइडलाइन रेट बढ़ाए जा रहे हैं जहां अंतर ज्यादा था और विकास भी हुआ। साल बीत रहा है तो नया वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तमाम कवायदों के बीच जमीन रजिस्ट्री शुल्क के साथ सरकारी कीमतों पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि जानकारों और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस साल भी सरकारी कीमतें नहीं बढ़ने के आसार हैं। हालांकि प्रशासन इस बार भी ऐसे वार्डो की पहचान में जुटा है।
जहां अधिक बिक्री वहां 10 फीसदी बढ़ोत्तरी
सर्वे रिपोर्ट में इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि उनके वार्डों में पिछले साल जमीन की खरीदी बिक्री का आंकड़ा कितना रहा। हालांकि यह तय हो गया है कि जन जगहों पर जमीन की खरीदी बिक्री कम हुई है, वहां किसी कभी परिस्थिति में जमीन की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि ऐसे वार्डों की भी पहचान की जा रही है जहां सबसे ज्यादा मकान और फ्लैट या जमीन की बिक्री हुई है। इन वार्र्डो में जमीन की कीमत 5 से 10 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है।

नहीं बढ़ेगी फ्लैट और मकानों की कीमत
लगातार पांचवें साल भी जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ती है तो जिले में बने फ्लैट और मकानों की कीमत भी नहीं बढ़ेगी। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो मकान, फ्लैट या जीमन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पुरानी कीमत ममें भी प्रॉपटी मिलेगी। बिल्डरों ने भी साफ कर दिया है कि कलेक्टर गाइड लाइन में इजाफा नहीं होने पर प्रोजेक्ट महंगे नहीं होंगे। इसके अलावास सरकार एजेंसियां भी पहले ही तय कर चुकी हैं कि एक बार मकानों कीकीमत तय होन के बादउसे नहीं बढ़ाया जाएगा। लोगों को फिक्स रेट पर ही मकान दिए जाएंगे।
प्रदेश में नहीं मंगवाई जाती आपत्ति
मध्यप्रदेश राजस्थान समेत कई राज्यों में कलेक्टर गाइडलाइन तय करने से पहले लोगों से दावा आपत्ति भी मंगाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह सिस्टम नहीं है।  पड़ोसी राज्यों में पहले सभी जगहों की जमीन की कीमत फरवरी में ही तय कर दी जाती है। इसक बाद उस पर आपत्तियां मंगाई जाती है। इन आपत्तियों के निराकरण और सुझावों के बादनए सिरे से जमीन की कीमत तय की जाती है। इससे आम लोग सीधे अपनी राय दे सकते हैं। छत्तीसगढत्र में कही भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आरआई और पटवारियों की सर्वे रिवोर्ट के आधार पर ही जमीन की सरीकारी कीमत तय कर दी जाती है।
अंत खत्म करना होगा
सरकार की ओार से कीमते नहीं बढ़ाने के संदेश मिे हैं। क्रेडाई के प्रस्ताव में कहा यगा है कि जमीन के बाजार भाव और सरकारी कीमत में अभी भी थोड़ा अंतर है, इसे खत्म करना होगा।  - एसपी चतुर्वेदीए सदस्य क्रेडाई
निर्देश के हिसाब से कीमतें
रजिस्ट्री शुल्क के साथ सरकारी कीमतों पर चर्चा राज्य स्तर पर जारी है। अभी तक कुछ तय नहीं हो सका है। स्टांप डायरेक्टर के माध्यम से जो भी निर्देश मिलेंगे उसी हिसाब से कीमतें लागू होगी।  - जेएस आर्मो, जिला पंजीयक
क्रेडाई ने लिखा ​सरकार को पत्र
गाइडलाइन रेट इस साल भी नहीं बढ़ाने के लिए बिल्डरों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ क्रेडाई ने स्टांप कलेक्टर को इस बारे में प्रस्ताव देने के साथ ही मांग भी की हैं क्रेडाई के सदस्य एसपी चतुर्वेदी के मुताबिक सरकार की ओर से कीमतें नहीं बढ़ाने के संदेश मिले हैं।
श्री चतुर्वेदी के मुताबिक क्रेडाई की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि जमीन के बाजार भाव और सरकारी कीमत में अभी भी थोड़ा अंतर है, खासतौर पर आउटर में। इस अंतर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही इस साल भी जमीन की सरकारी कीमत में इजाफा नहीं करना चाहिए। रियल इस्टेट के कारोबार को बढ़ाने के लिए जमीन की सरकारी कीमत स्थिर रखनी होगी।