रायपुर । भारी-भरकम वादों के साथ छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई राज्य की नई-नवेली कांग्रेस सरकार फिर कर्ज की कतार में खड़ी है। सरकार अपना एक हजार करोड़ रुपए का प्रतिभूति (सिक्योरिटी बांड) बेच रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के माध्यम से सरकार इसके लिए बोली लगवा रही है।
सरकार इसे 6 वर्ष में चुकाने का वादा कर रही है। इस बांड का फैसला 5 फरवरी को होगा। महीनेभर में यह तीसरा मौका है, जब राज्य सरकार अपना बांड बेच रही है। जनवरी में सरकार ने दो बार में 3500 करोड़ का बांड बेचकर कर्ज लिया है। राज्य सरकार बीते चार महीने से लगातार बांड बेचकर रकम जुटा रही है।
5 महीने में 7 हजार करोड़ का कर्ज
छत्तीसगढ़ सरकार 5 महीने में 7 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इनमें जनवरी में दो बार में 1500 व 2000 हजार करोड़ का कर्ज भी शामिल है। इन दोनों कर्ज को सरकार साढ़े सात से करीब आठ फीसद ब्याज दर के साथ चुकाएगी। राज्य सरकार पर अब तक कर्ज का भार 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है।
कतार में राजस्थान व एमपी समेत 19 राज्य
छत्तीसगढ़ के साथ ही 18 और राज्य भी अपनी प्रतिभूमि की बोली लगवा रहे हैं। इनकी कुल कीमत 22 हजार 600 करोड़ रुपए है। इनमें कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश और राजस्थान भी शामिल है। दोनों राज्य क्रमश: हजार और 1500 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं। इसके साथ ही आंध्र, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तरप्रदेश, गोवा व गुजरात समेत अन्य शामिल हैं।
लगातार ले रहे कर्ज
सरकार 2014-15 से जनवरी 2018 तक रिजर्व बैंक से 18350 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। 2014 में चार किस्तों में 2200, 2015 में 6 किस्तों में 5000 कराेड, 2016 में 3 किस्तों में 1850 करोड़ व 2017 में पांच किस्तों में 7200 करोड़ लिए गए। वहीं 2018 में करीब 2200 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया गया है।
प्रभावित होगा विकास कार्य
सरकार के बांड बेचने और बार- बार कर्ज लेने से विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार बांड बेचकर जो लोन ले रही है उसे ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को स्वयं पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे विकास कार्य विशेष रुप से अधोसंरचना विकास के काम प्रभावित हो सकते हैं।
नए बजट पर पड़ेगा असर
सरकार के बार- बार कर्ज लेने का असर अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष और बजट पर पड़ सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य सरकारों के पास अब टैक्स बढ़ाकर राजस्व हासिल करने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में सरकार आबकारी या कुछ अन्य सेवाओं पर सेस लगा कर फंड की व्यवस्था करने की कोशिश कर सकती है।
इस वजह से लेना पड़ रहा कर्ज
सत्ता में आते ही कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद के चुनावी वादे को पूरा करने का एलान किया। सरकार करीब 6100 करोड़ का कर्ज माफ कर रही है। वहीं, धान का समर्थन मूल्य 2500 करने के लिए सरकार को करीब 5400 करोड़ से अधिक की जरुरत थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार 300 रुपए प्रोत्साहन राशि देने के लिए 2700 करोड़ की व्यवस्था कर गई थी। इस वजह से मौजूदा सरकार को भी करीब इतने और की व्यवस्था करनी पड़ रही है। दोनों मिलाकर सरकार को लगभग 8875 करोड़ की जरुरत है।

रायपुर  | भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में अपनी मांगों को लेकर पत्रकारों का धरना प्रदर्शन जारी है. प्रेस क्लब के बाहर बड़ी संख्या में पत्रकार धरना पर बैठे हैं. धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पूर्व पत्रकार और सरकार के मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग भी पहुंचे. वे भी पत्रकारों के साथ धरने में बैठे और उन्होंने घटना की जमकर भर्त्सना की. उन्होंने मौजूदा दौर में  पत्रकारिता को सबसे ज्यादा चुनौती भरा कैरियर बताया और कहा कि समाज को भी इससे अवगत होना चाहिए  |
रुचिर गर्ग ने कहा कि हमें यह उम्मीद है ये सरकार एक ठोस पत्रकार सुरक्षा कानून लेकर आएगी. उन्होंने रायपुर प्रेस क्लब को शहर की ताकत बताते हुए कहा कि रायपुर प्रेस क्लब या उसके किसी सदस्य या किसी पत्रकार के साथ ऐसी  कोई घटना होती है वो किसी तरह के हमले का शिकार होता है तो पूरा शहर उसके साथ है, पत्रकारों के साथ है रायपुर प्रेस क्लब के साथ है. हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाए. यह हम सबके लिए एक सबक भी है |

रायपुर । कांग्रेस बिहार में ‘जन आकांक्षा रैली’कर रही हैं। राजधानी पटना में 30 साल बाद हुई कांग्रेस की रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुये जमकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि….आदरणीय साथियों पाटली पुत्र से लेकर पटना तक, गौतम बुद्ध से लेकर गुरू गोविंद सिंह तक बिहार ऐतिहासिक रहा है। एक जुमले बाज पता नहीं कैसे कह दिया कि मैं गंगा पु़त्र हूं, गंगा का बेटा हूं। गंगा की असली संतान तो आप है। जुमले बाजों से बचना होगा। पटना हर संघर्ष से लड़ता रहा है। अभी भी देश में एक संकट मंडरा रहा है, सविधान खतरे में है। सविधानिक संस्था खतरे में है, किसान संकट में है, बेरोजगारी चरम पर है, संगठित लूट हो रही है। मुझे यकिन है, कि बिहार फिर एक बार उठ खड़ा होगा। ये यकिन इस लिये भी अधिक है क्योंकि हमारे साथ हमारे राष्ट्र्ीय अध्यक्ष राहुल गांधी साथ है।
 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने तीन चौथाई बहुमत हासिल की है। उनके निर्देश पर डेढ़ घंटे के अंदर हमने किसानों का कर्ज माफ किया। किसानो का 80 लाख मीट्रिक टन से अधिकर धान खरीदा। स्वामीनाथन की कमेटी की रिर्पोट से और भी अधिक 25 सौ रूपए रूपए क्विंटल में धान खरीदा। मुझे संतोष है कि हमने स्वामीनाथन कमेटी से भी और अधिक की राशी से धान खरीदा है। राहुल जी ने भूमि अधिग्रहण बिल पास कराया, बस्तर में लोहांड़ी गुडा में जो टाटा के लिये जमीन लिया गया था चार हजार से अधिक एकड़ जमीन राहुल गांधी के निर्देश पर हमने वापस कर दिया। हम गांव को मजबूत करना चाहते है। गाय की सेवा करना चाहते है। ग्वालों की सेवा करना चाहते है। ये हमारी सरकार है जो चरवाहों को भी मान दे देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे दिन और पंद्राह लाख देने की बात उन्होंने की थी। स्वामी नाथन कमेटी की बात लागू करने की बात कही थी। परसो बजट पेश हुआ है पांच सौ रूपया दिया है कहां पद्राह लाख देने का वादा और पांच सौ रूपया दिया है। खुद को फकीर बताने वाले दस लाख के सूट पहन रहे है। चौकीदार बताने वाले रफेल के घोटाले में फसे हुये है। सावधान रहियेगा जागते रहिये गा।
ये तडीपार जो चुनाव जितने का मशीन अपने आप को बता रहे थे। छत्तीसगढ़ में ये चुनाव जितने वाला मशीन को हमने खराब कर दिया। अब आप की पारी है। राहुल गांधी के नेतृव में गठबंधन के जितने भी साथी है वो सब मिलकर ये तड़ीपार और ये रफेल के घोटाले बाज को बाहर भगाना है।