publicuwatch24.-बिलासपुर। आत्मानंद स्कूल के टीचर से 48 लाख की ठगी हुई है। इन्वेस्टमेंट साइट की आड़ में ठगों ने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का झांसा दिया और निवेश किए गए रकम पर दो से तीन गुना प्रॉफिट दिखाया, जिसके बाद झांसे में आकर टीचर ने बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दिया। शिकायत और खातों की जांच के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे में तीन दिन तक संदिग्धों की रेकी की, जिसके बाद 3 अंतर्राज्यीय शातिर ठगों को पकड़ा। गिरोह के सदस्यों ने 99 दिन में 15 करोड़ से अधिक का लेनदेन किया है। आरोपी 50 हजार रुपए में बैंक अकाउंट और यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्य से 1000 रुपए में सिम खरीदते थे। 

ठगी को अंजाम देने ऑनलाइन गेम, ट्रेडिंग, वर्क-फ्रॉम होम, रेटिंग रिव्यू, बीमा पॉलिसी, डिजिटल अरेस्ट जैसे कई तरीके अपनाते थे। शुरुआती जांच में बैंक खाते दूसरे राज्यों के मिले। एक-एक कर कड़ी सीधे महाराष्‍ट्र के ठाणे से जुड़ी। एसीसीयू की एक टीम महाराष्ट्र ठाणे पहुंची। यहां तीन दिनों तक लगातार संदिग्धों की रेकी की गई। अपराध की पुष्टि के बाद तीनों को स्थानीय पुलिस की मदद से भिवंडी इलाके में रेड कर शाकिब अंसारी, मेराज मोहम्मद अकरम और अंसारी फैजुल अहमद को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया।

 

 

publicuwatch24.-कोरबा। जिले में NTPC के विभागीय कार्यालय में एक बारासिंघा घुस आया। चिकित्सालय परिसर में शुक्रवार रात बारासिंघा पूरे परिसर में घूमते रहा। थोड़ी देर बाद कुत्ते भी वहां पहुंच गए, जो उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। कटघोरा वन मंडल के दर्री वन परिक्षेत्र की घटना है। कुत्तों से घिरे बारासिंघा को लोगों ने बचाने का प्रयास किया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने रस्सी से पकड़ने का प्रयास किया लेकिन कुत्तों के डर से बारासिंघा इधर-उधर भागता रहा। 

 

publicuwatch24.- बिलासपुर. छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट ने उनकी 2 अग्रिम जमानत याचिका का सुरक्षित फैसला शुक्रवार को सुनाया. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई में रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें, रानू साहू कोल लेवी घोटाले मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) और आईपीसी की धारा 120बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दो अलग- अलग मामले दर्ज हैं. इनमें संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील द्वारा 2 जमानत याचिकाएं लगाई गई थीं, जिन पर 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था. फिलहाल कोर्ट ने उन्हे राहत देने से इंकार कर दिया है. 

 पूर्व आईएएस रानू साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज शिकायत के अनुसार, उनपर आरोप है कि उनके और उसके परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति है. साथ ही, उसने सूर्यकांत तिवारी के कोयला लेवी सिंडिकेट की मदद की. यह सिंडिकेट कोयला डिलीवरी ऑर्डर पर परमिट जारी करने के लिए प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली करता था. शिकायत में कहा गया कि 2015 से अक्टूबर 2022 तक आवेदक और उसके परिवार ने 24 अचल संपत्तियां खरीदीं. 2011 से 2022 तक उसे वेतन के रूप में 92 लाख रुपए मिले, जबकि उसने 3.93 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदीं. इस आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इसके अलावा एक अन्य मामला भी दर्ज कराया गया है.