रायपुर ।  केंद्र सरकार के सरकारी चावल का आबंटन बंद किए जाने का असर राज्य के दाल-भात केंद्रों के साथ अब निजी और अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी पड़ा है. अप्रैल से दाल-भात केंद्रों के साथ प्रदेश के 249 निजी और अनुदान प्राप्त संस्थाओं को भी  सरकारी चावल का आबंटन बंद कर दिया गया है ।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालक अनंबलगन पी ने एक अप्रैल को प्रदेश की सभी खाद्य नियंत्रक और खाद्य अधिकारियों को आदेश जारी किया है. इसमें केंद्र सरकार की ओर से 19 मार्च 2019 को जारी पत्र का हवाला देते हुए अप्रैल 2019 से केवल शासकीय एवं शासकीय स्वामित्व वाली संस्थाओं को ही खाद्यान्न का आबंटन किए जाने की बात कहते हुए अनुदान प्राप्त एवं निजी आश्रम व छात्रावास व कल्याणकारी संस्थाओं को शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न आबंटन नहीं करने कहा है ।
राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में पंजीकृत 249 संस्थाओं पर असर पड़ेगा. इसका सबसे ज्यादा असर बलरामपुर जिले में दिखेगा, जहां के 36 संस्थाओं को अब खाद्यान्न का आबंटन नहीं होगा, इसके बाद जशपुर और सरगुजा शामिल है, जहां की 23 संस्थाएं प्रभावित होंगी. प्रभावित होने वाली संस्थाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बाल गृह से लेकर वृद्धाश्रम, आदिवासी गुरुकुल, आदिवासी छात्रावास, पुनर्वास केंद्र, यतीमखाना, सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं ।